ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਇਥੇ ਬਰੇਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਔਹਲਦੇ ਹਨ । ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਘਰ ਵਿਚਲੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਝੋਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਘੁੱਟੋ-ਵੱਟੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਖ਼ਬਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ''ਅਯਾਸ਼ੀ'' ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਭਾਅ ਰੇਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ, ਸੈਨੇਟਰੀ, ਪੱਥਰ, ਟਾਈਲਾਂ, ਲੱਕੜ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮੇਂਟ, ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ, ਸਰੀਆ, ਲੱਕੜ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੁਰੱਬਾ ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਇਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕਿੱਲ੍ਹਤ ਤੋਂ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ, ਭਰਾਈ, ਚੁਕਵਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਰੇਤ ਦੇ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 97 ਰੁਪਏ ਰਾਅਲਟੀ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 97 ਰੁਪਏ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੇਤ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 121 ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ 1600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ।

ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 1600 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਟਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ (ਸਬਸਿਡੀਅਰੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਰੇਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਰੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲੀ 15-16 ਸੌ ਰੁਪਏ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲਿਉਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 35-40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਇਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਸਾਰੰਗਦੇਵ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਜੂਨ 2010 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੀ 200 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖਾਣ/ਖੱਡ ਵਿਚੋਂ 50,000 ਕਿਊਬਿਕ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਪਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਥੇ ਅਜੇ ਵੀ 45-50 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 240 ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਖੱਡਾਂ/ਖਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 30-35 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500-600 ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਤ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਤਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਸਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ । ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਅੰਤ ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨ-ਓਵਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ । ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨ ਓਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਰਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ । ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ; ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਦੋ-ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਬਰੈੱਡ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇ-ਤਰਤੀਬੀ ਤੇ ਬੇ-ਬਹਾ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੱਕ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹਨ । ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੀ ਭੈਣੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਆਊਟ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਦਾ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਾਰਨ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010 'ਚ ਭੈਣੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਮੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜ੍ਹਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪੱਕੀ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸੀ । ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪ੍ਰਵਾਨਤ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ 35-40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਘਟ ਰਹੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗ਼ਵਾਈ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਢੀਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਖੁਦਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹੁੰਚ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਵਾਜ਼ਬ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਹੈਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਸਕੇਗੀ ।

ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੁਦਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਗਪਾਲ ਵਰਗੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ।