ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67% ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਤਨ ਦੀ ਥਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਤਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਚਿੰਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਝ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿਛੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। 

ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ 

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛਾਪਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ-ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ, ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਅਤੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਟੌਤੀ ਟੋਕਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਨਟੇਕ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਤਰਿੱਕੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਰਾਜਨ ਜੀ ਵੀ ਆਣ ਰਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਿੱਕੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2004-2005 ਤੋਂ 2011-2012 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009-10 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.4% ਘਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37.2% ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 29.8% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 2010-11 ਅਤੇ 2011-2012 ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8% ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 21.9% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2008 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ (ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੀ)। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਵਿਧੀ 

ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰਥਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਚੱਟ ਲਾਲਚੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Fiscal Responsibility and Budget Management) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਠੱਗੀ ਉਪਰ ਮੁਲੰਮਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ 1978 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਵਾਈ.ਕੇ. ਅਲਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1979 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਨਿਆ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. (N.S.S.O.) ਅਨੁਸਾਰ 1993-94 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ 74% ਅਬਾਦੀ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ 1993 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਡਾਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 2400 ਅਤੇ 2100 ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 2004-2005 ਤੱਕ  ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਕੇ 87% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ 

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਕੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਕੰਮ ਕੈਲੋਰੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਉਸਨੇ ਡਾ. ਲਕਡਾਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੈਲੋਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 1800 ਕੈਲੋਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ.ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 27.2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2004-2005 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37.2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 21.9 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜ ਂਬੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 12 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਡਾ. ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹੋਈ 1789 ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਮਲਕਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹੇਠੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। 1789 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਕੇ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਟੰਗਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਪੀੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੱਕ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚਾ 6 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ 33 ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ 27 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। 

ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 60% ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਵਾਰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਔਸਤਨ ਖਰਚ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਆਰ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2150 ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।