ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਰਕੁਨ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਵਸਾਥੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤਾ ਸਾਥੀ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਰਵਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਤੋੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਲਾਤੁਅਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਊਂਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਕੰਵਰ ਬਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮਤਾ
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਮੁੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਹੱਦ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :
1. ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹਪੱਤੀ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੋਕ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ।
2. ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3. ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੇ ਅੰਤੜੀ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ।
5. ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
7. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
10. ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
11. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁੱਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 'ਜਨ ਚੇਤਨਾ' ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਕ ਬੱਝਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ - ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!!
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਤਾ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਦਿਲ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰਿਕ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਿਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment