ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਹਾਉਸ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਿਹ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਗ ਵੰਡ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਜੋ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਘਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਆਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਰਜੀ ਪੜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਭਾਵ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 5300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਜੋਗੇ ਪੇਸੇ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਫ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਨਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਟਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਉਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੈਰ ਤਰਕਮਈ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਵਿਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ 40% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ 30 ਤੋਂ 40% ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਧਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ 10% ਤੋਂ ਵਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਹ ਵਾਧਾ 100% ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੇਠੋਂ ਰੇਤ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਕਸ਼ਿਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
