ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ (ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਗੌਰਵ' ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ 'ਸੱਚੀ' ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ) ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ 'ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ' ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਨਤੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਕਾਨ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੁਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉਕਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਠੜੀ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟਾਂ ਉਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ। 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਭਾਜਪਾ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਜੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਉਂਝ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸੰਘੀ ਰਾਜ' ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪਸਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਨਤੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਕਾਨ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੁਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉਕਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਠੜੀ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟਾਂ ਉਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ। 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਭਾਜਪਾ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਵਰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਜੀ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਉਂਝ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸੰਘੀ ਰਾਜ' ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਬੁਲੈਟ ਟਰੇਨ' ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪਸਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment