ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਲੀਸ਼ੇਰ (42), ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜੇਆਣਾ (60), ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ (42) ਜੋ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤਵਾਲ (35) ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ (23) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਰ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਮੀਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ'', ਦੀ ਕਹਾਣੀ  ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ, ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (6}sca& Respons}b}&}t਼ and 2ud{et $ana{ement 1ct) ਵਿਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ  ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 3% ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 3.5% ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 3.5% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਜੋ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ, ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ  ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਤੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਪੌੜ ਸੰਖੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਬਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਸਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਬੀ  ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਪੌੜ ਸੰਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।