ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ

ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇਕ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ (ਜੋਬ ਕਾਰਡ) ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਅਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ  ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਲਾਅਰੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ  ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੀ ਲੇਬਰ (P}ck and 3hose) ਚੁੱਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਭਾ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਅਦਿ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੌਸਨੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।