ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਛਲਾਵੇ ਭਰਪੂਰ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਠੰਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਗਰਦਾਨਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ 6.5 ਤੋਂ 7.5% ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7.1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.1% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਛਪੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੂਦ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 30516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 65876 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 65896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ (5qu}t਼) ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (Surp&us) ਪਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਨ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨਾਲੋਂ 2.46 ਲੱਖ 60 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਕੇ 15.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਪਏ ਫਾਲਤੂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਦ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 13400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ 2.87 ਤੋਂ 3.09 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਲਈ 3.54 ਤੋਂ 3.77 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਜਨਸ, 12 ਅਗਸਤ 20017 ਵਿਚ ਛਪੀ ਮਾਈਊਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। 'ਬਿਜਨੈਸ ਟੂਡੇ' ਨੇ ਇਕ ਆਰਥਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ (1.5 ਮੀਲੀਅਨ) ਰੁਜਗਾਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਕੇ, 40 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਰਵੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 6.75 ਤੋਂ 7.5% ਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ (2016-17) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 12.7% ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 5.3% ਰਹਿ ਗਿਆ। ੳਸਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7.2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ 5.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10.8% ਦੀ ਥਾਂ 5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਈ ਘਾਟ ਨਾਲ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 52.42 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਹੁਣ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 'ਅੰਗਰੇਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 14 ਅਗਸਤ ਵਿਚ 2017 ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -''ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ, ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।.... ਨੋਟਬੰਦੀ ਭੈੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਮੌਕਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।''
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਛੱਡਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਲੰਘਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ 6.5 ਤੋਂ 7.5% ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7.1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.1% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਛਪੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੂਦ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 30516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 65876 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 65896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ (5qu}t਼) ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (Surp&us) ਪਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਨ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨਾਲੋਂ 2.46 ਲੱਖ 60 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਕੇ 15.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸ ਪਏ ਫਾਲਤੂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਦ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 13400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ 2.87 ਤੋਂ 3.09 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਲਈ 3.54 ਤੋਂ 3.77 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਜਨਸ, 12 ਅਗਸਤ 20017 ਵਿਚ ਛਪੀ ਮਾਈਊਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। 'ਬਿਜਨੈਸ ਟੂਡੇ' ਨੇ ਇਕ ਆਰਥਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ (1.5 ਮੀਲੀਅਨ) ਰੁਜਗਾਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਕੇ, 40 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਰਵੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 6.75 ਤੋਂ 7.5% ਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ (2016-17) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 12.7% ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 5.3% ਰਹਿ ਗਿਆ। ੳਸਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7.2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ 5.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10.8% ਦੀ ਥਾਂ 5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਈ ਘਾਟ ਨਾਲ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 52.42 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਹੁਣ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 'ਅੰਗਰੇਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 14 ਅਗਸਤ ਵਿਚ 2017 ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -''ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ, ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।.... ਨੋਟਬੰਦੀ ਭੈੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਮੌਕਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ।''
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਛੱਡਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਲੰਘਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment