ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚਲਾ ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਇਰਕੋਨ' ਅਤੇ 'ਆਰ.ਐਲ.ਡੀ.ਏ.' ਨੇ ਰਲਕੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ, ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਸ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭੋਪਾਲ, ਯਸ਼ਵੰਤਪੁਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਨੇ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਕੋਝੀਕੋਡ, ਥਾਣੇ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਉਦੇਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਟਰਮੀਨਸ, ਕਮਾਖਿਆ, ਕਾਨਪੁਰ, ਹਾਵੜਾ, ਇੰਦੌਰ, ਜੰਮੂ ਤਵੀ, ਬੋਰੀਵਲੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤਨਮ ਤੇ ਚੇਨੰਈ।
1825 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਬੰਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ, 1910 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7600 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 'ਏ-1' ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 60 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 332 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮੂਚੇ 23 ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਏ-1' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਾਂਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ 2014-15 ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 411 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 100 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 250 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇੇੇੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 2200 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੇਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ 17,245 ਮੁੱਰਬਾ ਮੀਟਰ ਜਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਂਸਲ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 45 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਵੀ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਟੇਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਲੀਜ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਬੀਬਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਦਫਤਰ-ਕਮ-ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਕ ਮਲਟੀਸ਼ਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਕ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਇਕ ਲੋ-ਬਜਟ ਹੋਟਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੀਜ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੀਜ ਹੋਲਡਰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦਾ ਚਾਲਨ, ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੇਲ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉੱਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ-ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ 2011 ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 'ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ' ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯੁਕਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਲਾਇਨਾਂ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ (ਰੇਲ ਡੱਬਿਆਂ, ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ), ਰੇਲਵੇ ਬਿੱਜਲੀਕਰਨ, ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਟਰਮੀਨਲਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਆਧਾਰਭੁੂਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਾਈਡਿਗਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਇਸਨੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ-ਮਧੇਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅਲਸਤੇਮ ਤੇ ਮਾਰਹੋਵਰਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਡਿਜਾਇਨ, ਵਿੱਤ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਝ-ਕੁ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਰੇਲ ਵੈਗਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਲ-ਡੱਬੇ ਤੇ ਇੰਜਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਚਾ ਸਟਾਫ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਖਿਆ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੇਲ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੇਲ ਭਵਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ  ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲ ਵਜਾਰਤ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ -ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ, ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਰਕੋਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਥੋੋਕ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ  ਘੱਟਣਗੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਗੂਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 53% ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 47% ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ 12,617 ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੋੋੜਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ-ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਵੜ੍ਹਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਇਸਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਦਾ ਮੁੜ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿਸੱਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂੱਚੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਉਸਾਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢੱਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਲੋੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਗੱਤ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।