ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
15 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 70ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸੀ, ਤਦ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ 64 (ਜੋ ਮਗਰੋਂ 71 ਹੋ ਗਏ) ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੁਹੱਥੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਾਂ ਦਿਤੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਬੁਖਾਰ (ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਸ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ 'ਤੋਹਫੇ ਵਿਚ' ਮਿਲ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਕਹਿਰ ਇਹ ਕਿ 1958 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਯੋਗੀ' ਨੂੰ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜੇ ਵਾਲੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਯੋਗੀ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। 12-13 ਅਗੱਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ 7 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਾਘਵਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਤੜਫ਼ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਹਨ। ਕਤਲ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਨ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ (ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ 67 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਸਬੰਧਤ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਉਹ 71 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ-ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ' - 'ਖੁਆਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ।' ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੀ (ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ) ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਹੋਰੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼/ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਦ ਐਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕੜੀ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਆਕੜਨ, ਲਕਵਾ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 250 ਰੋਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੱਛਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ, ਚਿੱਕੜ, ਟੋਭੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਰੋਗ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ 'ਆਇਆ ਸਿਆਲ ਤਾਂ ਮੋਏ ਗਰੀਬ, ਆਇਆ ਹਾੜ ਤਾਂ ਮੋਏ ਗਰੀਬ'। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਗ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1958 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ 1970 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ 50% ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉਂਜ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 46% ਘੱਟ ਵਜਨੀ ਹਨ। ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਹੀ 1000 ਬੀਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 5 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 25% ਮਾਵਾਂ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 42% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 15 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਪੇਚਸ਼ (ਡਾਇਰੀਆ) ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 183ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 1.2% ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ 6% ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 58% ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ 'ਯੋਗੀ' (ਸਾਧ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਰੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਰਦਇਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਐਡੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖਾਨ (ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਸੀਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਊਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਹੈ।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਪੜਤਾਲ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਆਖ ਕੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੇਚਸ਼, ਟੀ.ਬੀ., ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਂਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾਣ। ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਲ-ਪਲ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਟੀ ਰੋਮਿਓ ਸਕੁਐਡ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਅਖੌਤੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ (ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ 'ਗੰਗਾ ਗਰਾਮ' ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਕ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਯੋਗੀ' ਨੂੰ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜੇ ਵਾਲੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਯੋਗੀ' ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। 12-13 ਅਗੱਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ 7 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਾਘਵਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਤੜਫ਼ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਹਨ। ਕਤਲ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਨ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ (ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ 67 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਸਬੰਧਤ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਉਹ 71 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ-ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ' - 'ਖੁਆਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ।' ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੀ (ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ) ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਹੋਰੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼/ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਦ ਐਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕੜੀ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਆਕੜਨ, ਲਕਵਾ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 250 ਰੋਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੱਛਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਹ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ, ਚਿੱਕੜ, ਟੋਭੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਰੋਗ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ 'ਆਇਆ ਸਿਆਲ ਤਾਂ ਮੋਏ ਗਰੀਬ, ਆਇਆ ਹਾੜ ਤਾਂ ਮੋਏ ਗਰੀਬ'। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਗ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1958 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ 1970 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ 50% ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉਂਜ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 46% ਘੱਟ ਵਜਨੀ ਹਨ। ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਹੀ 1000 ਬੀਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 5 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 25% ਮਾਵਾਂ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 42% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 15 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਪੇਚਸ਼ (ਡਾਇਰੀਆ) ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 183ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 1.2% ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ 6% ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 58% ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ 'ਯੋਗੀ' (ਸਾਧ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਰੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਰਦਇਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਐਡੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਖਾਨ (ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਸੀਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਊਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਹੈ।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਪੜਤਾਲ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਆਖ ਕੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੇਚਸ਼, ਟੀ.ਬੀ., ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਂਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਥੇ ਜਾਣ। ਐਨਸੇਫਲਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਲ-ਪਲ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਵਾਦ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਟੀ ਰੋਮਿਓ ਸਕੁਐਡ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਅਖੌਤੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ (ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ 'ਗੰਗਾ ਗਰਾਮ' ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਕ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
No comments:
Post a Comment