ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ' (ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਓ.) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਓ. ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ :
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ (Merger) ਨਵੇਂ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨਾ (Consolidation) ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭੂਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ (ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ) ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿੱਲ (Financial Resolution of Deposit Insurance) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਓਰੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨਪੀਏ) ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰੂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਘੇ ਆਗੂ ਹਨ।)
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨਪੀਏ) ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰੂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਘੇ ਆਗੂ ਹਨ।)
No comments:
Post a Comment