ਸੰਪਾਦਕੀ : ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ

ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਬੀਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਲੋਂ ਤਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ.ਵੀ. (ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ (ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਨਾਂਅ ਦਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦਿਖਾਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਲੋਂ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੋਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਏਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਰਬਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੋਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ''ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ'' ਅਤੇ ''ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਖੰਡਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ'' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ'' ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ''ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਰਕੇ ''ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : ''ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੁਹਿਰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਤੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਨੁਸਾਰ।'' ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਬੋਲਕਰ, ਪੰਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ-ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਏਸੇ ਲਈ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪੱਖ-ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਿ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਟਕਰਾਅ 'ਚੋਂ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ  ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਠਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ