ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਛਲਾਵੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ (Primary Sector) ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਕ ਢਾਂਚਾ (Secondary) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ (Sustainable) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ  

ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ  ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਨਾ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਭੂਚਾਲ ਰੂਪੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈਘਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 2-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 

ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ  

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। 1991 ਤੋਂ ਇਹ ਨੰਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ (Peasant Agriculture) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ  ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ  

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਹਿਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (2002-2007) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ 2007 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਜਟ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਦ ਦੀ ਦਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੂਦ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 70 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ  ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Stimulus) ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਕੇ ਇਸਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਇਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਿਸ਼ਣਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਛਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ  

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਕੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੁਆਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਖੋਤੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾਅ ਕੇ ਬੋਹੜ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਲੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੀਮਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?  

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀਮਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ, ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।