ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 'ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਸਮਗਲਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ, ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰ 'ਸਮਝ' ਕੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਾਉਣ ਉਪੰਰਤ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਛੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਫਸ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਈ ਹੀ ਸਨ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਆਪ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਆਪ ਭਾਰਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 'ਨੇਕ ਚਲਣੀ' ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੇਕ ਚਲਣੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਵਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੁੱਟਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੱਫਣ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੱਫਣ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਸੀਨਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਵਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਜਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਰੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੂਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ 700-800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੁਪਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਥਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੀ ਬਸ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ, ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 0.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 1.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਦੀ 2.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ 1.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੋਗਾ ਦੀ 1.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 1.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ 1.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਕਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਹਕੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਢਲੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਇਕ ਦਮ ਤੋੜਨੀ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। 'ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਪੁਲਸ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸਹੁੰ ਹੁਣ ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ 'ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ' ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੂੰਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਨਾ।