ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਨਾਅਰੇ' ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਗਣੀਆਂ-ਚੌਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੈਜੁਏਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ''ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੀ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਚਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਜੰਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਜੰਡੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੌਧਿਕ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੁਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਡਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਖਿਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਅਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ''। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਕੋੜਮੇਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ' ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਵ ਆਰਥਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਗਣੀਆਂ-ਚੌਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੈਜੁਏਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ''ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੀ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਚਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਜੰਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਜੰਡੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੌਧਿਕ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੁਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਡਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਖਿਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਅਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ''। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਕੋੜਮੇਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ' ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਵ ਆਰਥਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(31.3.2017)
No comments:
Post a Comment