ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਬਨਾਮ ਸੰਜਮ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ!

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਕ 'ਮਹਾਰਾਜੇ' ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਦਾ ਨਕਾਲ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 15 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਲੈਫ.ਜਨ. ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ 'ਮਸ਼ਹੂਰ' ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਮਲ ਸਿੰਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰ (ਓਐਸਡੀ) ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਢੇਸੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ  ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਓ ਐਸ ਡੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ) ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ. ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਢਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੋਝ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਆਡੰਬਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੂਬ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਣੇ ਗਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;
ਇਕ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ।