ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਐਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ, ਅਕਾਊ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਰੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ (16 ਮਾਰਚ 2017) ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ (24 ਮਾਰਚ 2017) ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਕਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਧਾਰਮਕਤਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ 1967 ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦੋ ਐਕਟ, ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ-1967 ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਪਛਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਜਿਸ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੀਰਣ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾ ਜਨਸੰਘ) ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਧੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀਉਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ, ਅਕਾਊ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਰੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ (16 ਮਾਰਚ 2017) ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ (24 ਮਾਰਚ 2017) ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਕਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਧਾਰਮਕਤਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ 1967 ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦੋ ਐਕਟ, ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ-1967 ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਪਛਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਜਿਸ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੀਰਣ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾ ਜਨਸੰਘ) ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਧੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀਉਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment