ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਯਮਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਕੇ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲਵੀਆਂ ਮਿਲਵੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ 4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨ ਵਿਚ 73 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ 51 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਯਮਨ ਦੇ 4 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ 1 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੋਕਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011-12 ਵਿਚ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਯਮਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੂਥੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੂਥੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਥਠੋਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਅੱਲ ਸਾਲੇਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਮਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਨ ਤੇ ਹੋਦੀਦਾ ਉਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਲ ਸ਼ਬਾਬ, ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੁਰੀਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਅਲ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਮੀਲੀਆ ਗੰਭੀਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੰਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ 2011 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈਜੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਚਾਡ ਝੀਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕੈਮਰੂਨ, ਚਾਡ ਅਤੇ ਨਾਈਜਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸਾਹਿਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਆਂ ਮਾਲੀ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕਨ ਗਣਰਾਜ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੈਰੀ ਫ੍ਰੈਸੀਉਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਡ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫੌਜਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੀ 4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਜਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ 'ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ' ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲੀਪਾਈਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਿਰਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੁਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (31.3.2017)
ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਖਤ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਉ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ''ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਟੂ ਰਾਸਿਜਮ'' (ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਓ) ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਮਪਟਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਥੇਰੇਸਾ ਮੇ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਸਲਵਾਦ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।'' ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੈਫਫੀਲਡ ਹਾਲਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ-''ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਝੋਕਣ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਲੰਦਨ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚਿਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਾਂਗੇ, ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿਆਂਗੇ।''
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹੀ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3000 ਅਤੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ''ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮਾਰਚ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਅਰਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਥਿਓ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਰੀਨ ਲੀ ਪੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੀ ਨਸਲਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਯੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਜੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਏਥੰਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਰੀਸ ਦੇ 15 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲੋਨੀਕਾ ਵਿਚ 1500 ਲੋਕਾਂ, ਮਈਤੀਲੀਨੀ ਵਿਚ 2000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਸ ਵਿਚ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿਚ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਫ ਬੰਨ੍ਹਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗੀਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਨਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨ ਪਨਾਹਗੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਕਜੁਟਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ।''
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 1500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਰੁੱਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 38 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੀਰਟ ਵਿਲਡਰਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।''
ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਰਸਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਯੂਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਸਿਜਮ ਐਂਡ ਰਾਸਿਜਮ'-ਯੂ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ. (ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟਤਾ) ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਲਿੰਸ, ਡੇਰੀ ਉਲੋਟ ਅਤੇ ਪਿਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 100-150 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਸਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਰੇਸਾ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਨਡਰੇਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਯੂ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਫ ਬਨ੍ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪੇਨਹੈਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਰਹਸ ਅਤੇ ਉਡੇਂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਉ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ''ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਟੂ ਰਾਸਿਜਮ'' (ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਓ) ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਮਪਟਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਥੇਰੇਸਾ ਮੇ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਸਲਵਾਦ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।'' ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੈਫਫੀਲਡ ਹਾਲਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ-''ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਝੋਕਣ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਲੰਦਨ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਆਗੂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਚਿਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਾਂਗੇ, ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿਆਂਗੇ।''
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹੀ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3000 ਅਤੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ''ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮਾਰਚ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਅਰਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਥਿਓ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਰੀਨ ਲੀ ਪੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੀ ਨਸਲਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਯੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਜੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਏਥੰਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਰੀਸ ਦੇ 15 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲੋਨੀਕਾ ਵਿਚ 1500 ਲੋਕਾਂ, ਮਈਤੀਲੀਨੀ ਵਿਚ 2000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਰਾਸ ਵਿਚ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਵਿਚ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਫ ਬੰਨ੍ਹਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗੀਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਨਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨ ਪਨਾਹਗੀਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਕਜੁਟਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ।''
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 1500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਰੁੱਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 38 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੀਰਟ ਵਿਲਡਰਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।''
ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਰਸਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਯੂਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਸਿਜਮ ਐਂਡ ਰਾਸਿਜਮ'-ਯੂ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ. (ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟਤਾ) ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੋਲਿੰਸ, ਡੇਰੀ ਉਲੋਟ ਅਤੇ ਪਿਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 100-150 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਸਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਰੇਸਾ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਨਡਰੇਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਯੂ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਫ ਬਨ੍ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪੇਨਹੈਗਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਰਹਸ ਅਤੇ ਉਡੇਂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਵਿਚ 3000 ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੁਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ''ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ! ਡਟ ਜਾਓ! ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ! ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿਉ!''
ਸੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵ ਨੂਨਾਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਨ.ਐਸ.ਡਬਲਿਉ. ਨਰਸਿਜ ਐਂਡ ਮਿਡਵਾਈਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬੋਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2000 ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੋਹਨ ਸੇਤਕਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਡਨੀ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ઠਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਹੜਤਾਲ
ਸੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵ ਨੂਨਾਨ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਨ.ਐਸ.ਡਬਲਿਉ. ਨਰਸਿਜ ਐਂਡ ਮਿਡਵਾਈਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬੋਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2000 ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੋਹਨ ਸੇਤਕਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਡਨੀ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ઠਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਹੜਤਾਲ
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੈਫ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜ ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 25 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, 'ਪੀਪਲ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ' ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 'ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ', ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਉ ਪਾਉਲੋ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਿਓ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 25 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, 'ਪੀਪਲ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ' ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 'ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ', ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਉ ਪਾਉਲੋ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਿਓ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 6 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਤ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਾਣਾ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੇਕਰੀ 500 ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬੇਕਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਲਗਜੰਡਰੀਆ, ਮਿਨਿਆ, ਦੇਸ਼ੋਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹਿਰਾ ਦੀ ਇੰਮਬਾਬਾ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਅਲਗਜੰਡਰੀਆ ਦੇ ਅੱਤਾਰਿਨ ਤੇ ਮਨਸ਼ੀਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਅਬਦਲ-ਅਲ-ਸੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਤ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਤ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਦਮ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਲਗਜੰਡਰੀਆ, ਮਿਨਿਆ, ਦੇਸ਼ੋਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹਿਰਾ ਦੀ ਇੰਮਬਾਬਾ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਅਲਗਜੰਡਰੀਆ ਦੇ ਅੱਤਾਰਿਨ ਤੇ ਮਨਸ਼ੀਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਅਬਦਲ-ਅਲ-ਸੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਤ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਤ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਦਮ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੁਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment