ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਫਾਇਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਹਮਾਮ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ 'ਨੰਗਿਆਂ' ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਉਂਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਦੇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਛਿੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102 ਤੇ 191 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਯਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ (ਝਾਰਖੰਡ) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਥੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2003 ਵਿਚ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਅਤੇ 164 ਨਾਲ ਧਾਰਾ (1-ਏ) ਜੋੜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ) ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
19 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (1-ਏ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਸੇ ਹੀ ਦਿਨ 19 ਜੂਨ 2015 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 23 ਜੁਨ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸਨੇ 19 ਤੇ 24 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਜੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
ਉਪਰੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ 19 ਜੂਨ 2015 ਨੂੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਜਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੈਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ઠਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਚਾਰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 9 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 5, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6, ਮਨੀਪੁਰ 5, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ 24, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 6 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 24 ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ 70 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੱਢ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਏਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਉਹ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟਹੁਰ-ਟੱਪੇ, ਖੜਕੇ-ਦੜਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਚਲੋ ਜੇ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਦਮ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਬੰਗਲਾ, ਨਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ  ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਅਖਾਉਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਸੇਵਾ' ਬਦਲੇ ਉਹ 'ਮੇਵਾ' ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਛੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਮੇਵਾ ਭਾਵਨਾ' ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਕੀ ਤੱਕ ਪੀਹਣੀ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ 'ਸੇਵਾ' ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾਉਣੇ ਪਏ। 'ਸੇਵਾ' ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਵਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਹੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਗਤ ਦੱਸਣਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ/ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਨਾ/ਲੜਾੳਣਾ।
ਹਾਕਮ ਜਦ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ' ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 'ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ' ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ' ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਈ  ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੁਗਣੀ-ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਸਦੀ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਅਥਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਈ-ਕਈ ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਤੱਕ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ? ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਚੇਵਾਲ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਰਿਪਨ ਚਕਰਵਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਤਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਏਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ। ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ। ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘਟ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੰਗਲੇ, ਨੌਕਰ-ਚਾਕਰ, ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਗਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੁਲ 72 ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ) ਵਿਚੋਂ 25 ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, 17 ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ' ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੀ ਹੈ!