ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਿਆਂ

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨਚੱਕਰ ਦਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ 30 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਐਸਮਾ' ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 14-15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ-ਸਕੇਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਤਨਖਾਹ 8,310 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਸਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ 7810 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਐਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ (Contempt of court) ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਐਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।          

- ਰ.ਕੰ.