ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਕਤਲਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਈ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਉਪਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਮ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਢੰਡੋਰਾ ਇਹ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਕੇ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਤੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਬੇਕਾਰਾਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਉਪਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੋਇਬਲਜ਼ ਵਾਗੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵਾਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ', ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ' ਦੀ ਅਖਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ, ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ, 4 ਜਾਂ 6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟਾਂ ਤੇ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ/ਪੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਜੁਆਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ''ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ'' ਤੇ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ  ਸੇਵਾ'' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ''। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੁ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ) ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦਲ ਬਦਲੂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਧਨਵਾਨ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 'ਕਾਂਗਰਸ' ਜਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤਦ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਟਾਪੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਕ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, 'ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ' ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਦੂਸਰਾ : ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ (ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ) ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ, ਅਜੋਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਤਮਾ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਬੇਓੜਕ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ, ਉਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਤੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. (I.M.F.) ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ (World Bank) ਅਤੇ ਡਬਲਿਯੂ.ਟੀ.ਓ. (W.T.O.) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਇਲਾਜ, ਵਿਦਿਆ ਭਾਵ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਦ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਏਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਸਕਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਸੁਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਚੁਆਤੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਸੱਭੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਖਾਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥੋੜਚਿਰੀਆਂ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ,    ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (N.G.Os) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਤਾਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੂਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ 'ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨਿਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਆਪ' ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੂਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।