ਸੰਪਾਦਕੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ

26 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਜਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ''ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ'' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਲਿਖਵਾਏ ਤੇ ਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ''ਵਿਕਾਸ ਪਰਵ'' ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ.ਵੀ. ਭਾਵ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਆਡੰਬਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ  ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ'' ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ''15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ'' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜੀ ਹੀ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਿੱਚ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹਨ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਤਾਂ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ (ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ, ਦੁੱਧ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਸਾਬਣ, ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲੇ, ਲੂਣ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ (ਬਾਦਲ ਮਾਰਕਾ) ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ, ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਸਤ ਵਿਚ, 5 ਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਖੰਡੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ, ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਹਰ ਸਾਲ 9-10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਖੁਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ 'ਤੋਹਫਾ' ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ!
ਏਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਭਾਰ ਉਦੋਂ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 126 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 24.03 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਬਹੁਪੱਖ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਏਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲਖਰਚੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਹਵਸ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਪੀੜਨ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ (ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 77%) ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ (BPL) ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਖੜੋਤ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ (ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ) ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਲਈ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ-ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਸ ਏਸੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਤਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਨੀ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਭੂਮੀ ਪਰਖ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਛੁਰਲੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਲੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਬੜੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼  ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 11 ਖਰਬ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਲਈ (FDI ਰਾਹੀਂ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ (ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਕਿਸ਼ੌਰ, ਤਰੁਣ) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ-ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਡਕਾਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ, ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹਵਾਈ ਨਾਅਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ''। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. 'ਚ ਚਲਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੇ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਏਥੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਲਟਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਤਪਾਤ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵੱਧੂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

---------------------------

ਦੇਸ਼ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੈ........?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 984 ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ 5 ਐਮ.ਫਿਲ. ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੰਗਰੂਲਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 2424 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 984 ਗਰੈਜੁਏਟ, 605 +2 ਪਾਸ, 282 ਦਸ ਪਾਸ ਅਤੇ 177 ਦੱਸਵੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।