ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 'ਛੱਡਣ' ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ 'ਰਹਿਣ' ਜਾਂ 'ਛੱਡਣ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਛੱਡਣ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 51.9% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ 'ਰਹਿਣ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 48.1% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 72% ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.8% ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਇੰਗਲੈਡ ਤੇ ਵੇਲਜ ਵਿਚ 'ਛੱਡਣ' ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ 'ਰਹਿਣ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਏ ਹਨ।
ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰੂਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਰਹਿਣ' ਅਤੇ 'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਗੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 41 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਐਮ.ਪੀ. ਜੋ ਕੋਕਸ ਦੀ ਇਕ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਥਾਮਸ ਮੈਰ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਕੁਲਵਕਤੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ. ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਂ ਉਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਬੈਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਹਤਿਆਰਾ ਥਾਮਸ ਮੈਰ, ਇਕ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ''ਫਰਸਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ'' ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਕਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ 1953 ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ''ਯੂਰਪੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸਟੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ'' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1957 ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ''ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ'' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1961 ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1973 ਵਿਚ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਹੀਥ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1974 ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ, ਉਸਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1975 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ। 67% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਰੋਏ ਜੈਨਕਿਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 1973 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਦੀ ਦੇ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਵਧਕੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਕੇ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ, ਨੌਰਵੇ ਤੇ ਰੂਸ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੁਸਲਜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਜਾਰਤ ਦੇ 23 ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਆਨ ਡੰਕਨ ਸਮਿਥ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਗੋਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 172 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 132 ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਮੋ-ਬੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 218 ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਕਿਪ (ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਟ ਪਾਰਟੀ) ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਗੇਲ ਫਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਸਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਜੀਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਯੂਕਿਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗਰੀਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਉਤੇ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾ' 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਉਤੇ ''ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਾਂ'' ਲਿਖਕੇ ਬੈਲਟ ਰੱਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਛੱਡਣ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਈਏ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਨੂੰ 'ਛੱਡਣ' ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 'ਰਹਿਣ' ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ :
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ : ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ 'ਟੈਮਪੋਨ ਟੈਕਸ' ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਬੇਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਟ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 8% ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 4% ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਰਹਿਣ' ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 450 ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯੂਰਪੀ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ : ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014-20 ਦਰਮਿਆਨ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਈ.ਯੂ. ਦੀ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਈ.ਯੂ. ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਇਸ ਮੱਦ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਖੁਦ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ।
'ਰਹਿਣ' ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਈ.ਯੂ. ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਘੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਈ.ਯੂ. ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ : ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਈ.ਯੂ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਣ ਵਿਚ ਈ.ਯੂ. ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਦਾ 50% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਈ.ਯੂ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਦ ਅਧੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਜੂਲ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਰਹਿਣ' ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 73% ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਈ.ਯੂ. ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਨੇ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੀਫ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸ : ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈ.ਯੂ. ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਛੱਡਣ' ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਰਹਿਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਾਸਕਰ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰੂਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਾਗਤ : ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ 17.8 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ 4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਪਾਊਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
'ਰਹਿਣ' ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈ.ਯੂ. ਬਜਟ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ : ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10% ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਈ.ਯੂ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਾਹੇ। ਦੇਸ਼ ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੇ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਰਹਿਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 66 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਈ.ਯੂ. ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਐਨਾ 1985 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਇਸਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ 'ਛੱਡਣ' ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਸਨ, ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਰਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਿਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ 38% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62% ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (25.6.2016)
ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰੂਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਰਹਿਣ' ਅਤੇ 'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਗੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 41 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਐਮ.ਪੀ. ਜੋ ਕੋਕਸ ਦੀ ਇਕ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਥਾਮਸ ਮੈਰ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਕੁਲਵਕਤੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ. ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਂ ਉਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਬੈਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਹਤਿਆਰਾ ਥਾਮਸ ਮੈਰ, ਇਕ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ''ਫਰਸਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ'' ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਕਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ 1953 ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ''ਯੂਰਪੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸਟੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ'' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1957 ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ''ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ'' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1961 ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
1973 ਵਿਚ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਹੀਥ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1974 ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ, ਉਸਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1975 ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ। 67% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਰੋਏ ਜੈਨਕਿਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 1973 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਦੀ ਦੇ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਵਧਕੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਕੇ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ, ਨੌਰਵੇ ਤੇ ਰੂਸ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੁਸਲਜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਜਾਰਤ ਦੇ 23 ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਆਨ ਡੰਕਨ ਸਮਿਥ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਗੋਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 172 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 132 ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਮੋ-ਬੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 218 ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਕਿਪ (ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਟ ਪਾਰਟੀ) ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਗੇਲ ਫਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਸਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਜੀਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਯੂਕਿਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗਰੀਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਉਤੇ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾ' 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਉਤੇ ''ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਾਂ'' ਲਿਖਕੇ ਬੈਲਟ ਰੱਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਛੱਡਣ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਈਏ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਨੂੰ 'ਛੱਡਣ' ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 'ਰਹਿਣ' ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ :
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ : ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ 'ਟੈਮਪੋਨ ਟੈਕਸ' ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਬੇਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਟ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 8% ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 4% ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਰਹਿਣ' ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 450 ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯੂਰਪੀ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ : ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014-20 ਦਰਮਿਆਨ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਈ.ਯੂ. ਦੀ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਈ.ਯੂ. ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਇਸ ਮੱਦ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਖੁਦ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ।
'ਰਹਿਣ' ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਯੂਰੋ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਈ.ਯੂ. ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਘੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਈ.ਯੂ. ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ : ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਈ.ਯੂ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਣ ਵਿਚ ਈ.ਯੂ. ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਦਾ 50% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਈ.ਯੂ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਦ ਅਧੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਜੂਲ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਰਹਿਣ' ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 73% ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਈ.ਯੂ. ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਨੇ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੀਫ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸ : ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈ.ਯੂ. ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਛੱਡਣ' ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਰਹਿਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਾਸਕਰ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰੂਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਾਗਤ : ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ 17.8 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ 4.4 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਪਾਊਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
'ਰਹਿਣ' ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈ.ਯੂ. ਬਜਟ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ : ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈ.ਯੂ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10% ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਈ.ਯੂ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਾਹੇ। ਦੇਸ਼ ਈ.ਯੂ. ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੇ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਰਹਿਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 66 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਈ.ਯੂ. ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਛੱਡਣ' ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਐਨਾ 1985 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੱਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਇਸਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ 'ਛੱਡਣ' ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹੈਲੀ ਸਨ, ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਰਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਿਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ 38% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62% ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (25.6.2016)
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਝਾ-6 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 28 ਮਈ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਜਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2010 ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਲੀ ਆਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ, ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਫ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਝਾ-6 ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੀਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧੂੰਆਧਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤੱਥ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦਾ 9 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. (ਨਵਾਜ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਨਵਾਜ) ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਾਦੀ ਉਸੇ ਕਬਜਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀਮਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 34 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੋਲ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਅਜਿਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਆਰਥਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਜੇਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਝਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ''ਤੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਬਾਬਾ ਜਾਨ-ਬਾਬਾ ਜਾਨ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2010 ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ 2 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2010 ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਲੀ ਆਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ, ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਫ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁੰਝਾ-6 ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੀਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧੂੰਆਧਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤੱਥ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦਾ 9 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. (ਨਵਾਜ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਨਵਾਜ) ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਾਦੀ ਉਸੇ ਕਬਜਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀਮਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 34 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੋਲ ਨਾਂਅ ਮਾਤਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਅਜਿਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 46 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਆਰਥਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਜੇਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਝਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ''ਤੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਬਾਬਾ ਜਾਨ-ਬਾਬਾ ਜਾਨ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2010 ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ 2 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment