ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ, ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜ੍ਹ-ਗੜਾਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੱਤ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ (Man of Action) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ (Agent of Change) ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਧਾਕੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਗਾਣ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਈਵਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ (Indispensable partner)। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਝਿਜਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝਿਜਕਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵੇਗਾ।
 

ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ
 ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਣਗਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਭੇਡ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਲੀਕਾ ਹੈ।
 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
 ਸਾਮਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਚਤਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੋਰ ਤੋਂ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਮੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠ-ਫਰੇਬ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹਰ ਚਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕ-ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ, ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਰਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੇੜਤਾ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੱਖੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਜਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜੁਲਾਈ 2005 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ 2008 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਰਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਸ਼ ਇਕ ਗੁਸਤਾਖ ਰਾਜ (Rogue state) ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੀਐਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ ਦੇਣ/ਮਿਲਣਵਰਤਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਹਾਈਡ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਪੀ.ਟੀ. ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈਡ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ 2008 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ 2010 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਉਤਸਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ 1986 ਵਿਚ ਚਰਨੋਬਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਐਕਟਰ ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ 2006 ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰੋਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਥੋਰੀਅਮ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਐਕਟ ਅਤੇ 123 ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਾਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ  ਭਾਈਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਤੋੜ ਜਤਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਗਾਨੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
 

-10 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 7 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੂਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ।
 

-2015 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨੀਤੀ (Joint Strategic Vision) ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
 

-ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :
    ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਬੈਲਿੰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਵਾਲ (Priority partners) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।
 

-ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦ  ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਵਾਲ (Priority Partners) ਸਮਝੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਪਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਟੋ ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੁਧਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
 ਅਮਰੀਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਪਿਛੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਦੱਕ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਜਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 1970 ਦੇ ਰਾਜਪਲਟੇ ਪਿਛੋਂ ਆਇਤੁਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾਕੇ ਇਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੌਕ ਦਿੱਤਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਕਈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਬਾਥ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼  ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਜਬੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਲੀਬੀਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਾਲਮਾਨਾ, ਧੋਖੇਭਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲੀਬਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਸਰ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਅਤੇ ਯੈਲਤਸਿਨ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਆਗੁਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੀ-8 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਟਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁਟਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਕੇ ਉਥੇ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਮਜਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਮਰਾਜ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਆਦੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਕੇ ਖਲੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ ! ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ  ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਅਮਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ 
 ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗਬਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀੇਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲੈ ਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਅਤੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।