ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 45-50 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 5-6 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਥੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਭਰਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਪਿੜਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਭੱਠੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਲਦਾਰ/ਚਿਨਾਈ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਭਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਜਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-14 ਘੰਟੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ  ਲਾਉਂਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਕੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠੇ ਵੀ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ-ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਮਾਤਰ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।
ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭੱਠੇ ਉਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਡਰਾਇਵਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪੀਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਗੂਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 695 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 712 ਰੁਪਏ, ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 620 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 655 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ  ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 583 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 612 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 712 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ।
ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੇਠ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮੁਢਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ''ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1996'' ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਜੋਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਕਾਰ ਆਗੂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕਰਗੁਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ 16 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 31 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਸ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਭੱਠਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਵਿਕ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੌਰਵਮਈ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਟਾਂਵੇ-ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਆਖਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮਰਪੱਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ