'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਐ ਪੰਜਾਬ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣੀ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ'। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੌੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ' ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੇ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਘੁਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਆਊਟਲੁੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਤਹਿਲਕਾ, ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ, ਸਕਰੋਲ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਤੋ ਪੋਸਤ ਨੂੰ  ਨਸ਼ੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੈਕਸ, ਲੋਮੋਟਿਲ, ਲਾਰਪੋਜ ਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ, ਆਇਓਡੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਤੇ ਕੋਕੀਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈਸ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਾਣ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 3620 ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਸਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ 76 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਹਨ ਤੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ। 89 ਫੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਹੈ। 54 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ, ਚੂਰਾ-ਪੋਸਤ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ 'ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
2010 'ਚ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਹਰੀਕੇਨ (ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਤੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2011 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2009 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ 376 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 8600 ਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 85 ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਧਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਧਸ ਜਾਣ, ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜਦ 2012 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 'ਚੋਂ 7 ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ!
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਬਚਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਏਸ਼ੀਆਡ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਐਵਾਰਡੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ।
20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਾਲ 17,068 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ 11,593 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 152 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ 6,598 ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 42 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲੀ ਹੋਈ ਸਿਲਵਰ ਫਾਇਲ (ਪੰਨੀ) ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ 6000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰੱਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੰਨਣ ਵੀ ਕਿਓਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਂਝ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ?
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਟ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਰੀਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ 47 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਟਾਰਗੈੱਟ' ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਫੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ' ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ। ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ 890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ। ਪਿੰਡ 'ਚ 31 ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 164 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹਨ। 70 ਔਰਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਖੁਦ ਬਦਨਾਮ ਸਮੱਗਲਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ 97 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹਨ; ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ, ਢਾਲਾ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ। ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੀਮ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਰੂਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈਫੋਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜੂਠਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੀ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਗਾਂਧੀ  ਕੈਂਪ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। 1700 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਇਹੋ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਐਵੇਂ ਹੀ' ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਸਗੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਐੱਸ ਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਚੁੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲ਼ਾਂ ਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦੈ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠੀ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਦੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਗੀਤ ਹੈ 'ਚਿੱਟਾ ਵੇ'। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ, ਕੋਕੀਨ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ''ਸਰਕਾਰਾਂ ਈ ਵਿਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ। ਆਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜੀ ਜਾਨੇ ਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਓਂ। ਏਨੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।'' ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਪੁਲਸ-ਸਮੱਗਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।