ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ 15 ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਗਏ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ, ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਦਮਖਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਗੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇਵਾਫਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੁਲਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿੱਖਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸਨੇ 2013 ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤੇ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਲਗਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਬੇਬਸੀ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਹਲੂਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ (Super Profits) ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ (ILO) ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 19.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀਂ ਭੁਖਮਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 50% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਏਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ, 'ਚਿੱਟੇ' ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਪਰਿਆਵਰਨ) ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਕੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਡੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਦੀ ਰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਖੰਡੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕਸਰਤ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਲਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਰਚਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਦਾਨਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਇਸ ਗੁਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ?
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਾਹਿਬੇ-ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੰਭੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਦਮਖਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਗੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇਵਾਫਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੁਲਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿੱਖਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸਨੇ 2013 ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤੇ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਲਗਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, ਬੇਬਸੀ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਹਲੂਣਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ (Super Profits) ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੂ ਕੁਕਰਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ (ILO) ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 19.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀਂ ਭੁਖਮਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 50% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਏਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ, 'ਚਿੱਟੇ' ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਪਰਿਆਵਰਨ) ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਕੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਡੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਦੀ ਰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜਮੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਖੰਡੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕਸਰਤ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਲਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਰਚਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਦਾਨਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਇਸ ਗੁਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ?
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਾਹਿਬੇ-ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੰਭੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(26.6.2015)
No comments:
Post a Comment