ਆਰਥਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਕ ਤਸਵੀਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

1. ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧਾ ਦਰ  

(ੳ) ਉਦਯੋਗਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (I.I.P.) ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 2.1% ਹੈ। ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 2.2% ਹੈ। ਇਸਦਾ (I.I.P.) ਵਿਚ 75% ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

(ਅ) ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.8% ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ 0.1% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 2014-15 ਦਾ ਇਹ ਮਮੂਲੀ ਵਾਧਾ 2013-14 ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
 

2. ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 0.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 2015-16 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2.2% ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦੀ ਦਰ 7% ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4% ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 

3. ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 2012-13 ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014-15 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.67% ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੱਕ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਮਨਫ਼ੀ 14% ਹੋਈ। ਭਾਵ 14% ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 20.19% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਕੇ 22.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਤੇਲ (Non-Oil) ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ 24.6% ਵਧੀਆਂ।
 

ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  2014-15 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ 10,086 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 10,992 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 10% ਵਾਧਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਪੀਪਲਜ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ ਹਨ) 

ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ 72.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਿਰਫ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 60.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

4. ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ Non Performance assets ਨਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲ             ਰਕਮ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
2011-12        1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2012-13        1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2013-14        2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2014-15        3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2015-16        4.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
 

5. ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ
ਸਾਲ             ਰਕਮਾਂ (ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ)
2012-13        5,66,234
2013-14        5,40,084
2014-15        5,89,285
2004-2005 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 47,10,023 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
 

6. ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 8,567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16,590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 48,584 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਖਰਚ 40,656 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 35,781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਦੇਸ਼         ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ    
        ਸਾਲ 2010         2010
        ਸਿਹਤ            ਸਿੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ     1.3            3.00%
ਭੂਟਾਨ    4.50            4.00%
ਨੇਪਾਲ    1.8            4.7%
ਉਪ ਸਹਾਰਾ
ਅਫਰੀਕਾ    3.00            5.2%
 

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਉਚ 185 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਭਾਰੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 49% ਬੱਚੇ ਭਾਰੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
 

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।        
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਗਰੁੱਪ    31 ਮਾਰਚ, 2011    31 ਮਾਰਚ, 2013
ਏ            10793                31108
ਬੀ           22156                46777
ਸੀ          188189               151776
ਡੀ          55531                 50196
ਅਚਨਚੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ,
ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਅਮਲਾ    45938               36777
ਕੁੱਲ       322607             316629

 

ਅੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ                       31 ਮਾਰਚ, 2011    31 ਮਾਰਚ, 2013
ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ    67429             62851
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ             26076            28409
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ    759                707
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ       3616                3508
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ    3399               3620
ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ    5118              4185
ਕੁੱਲ                       106397          103280