ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ  ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰੀ ਲਲਕਾਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ  ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
(ੳ) ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਅ) ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
(ੲ) 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(ਸ) 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਖੇਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮਦ (Emergency Clause) ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲਤ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਬਿੱਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧਕੇਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ' ਜਿਸ ਦੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਹਨ ਨੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈਘਾਤੀ ਜ਼ਿੱਦ
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ  ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਕੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਮੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 70-80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 26 ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਖੂਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।