ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖਿਲਵਾੜ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।  ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਗੀ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਗੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਵਸਤੂ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਬਰਾਂਡ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਗੀ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋਨੋ ਸੋਡੀਅਮ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਗੀ ਦੀ ਆਮਦ 1983 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ 1977 'ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਪਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੈਂਪਲ ਖੁਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੈਂਪਲ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸਹਿਮਤੀ' ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕਾਬੂ' ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਕ, ਪੈਪਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬਰਾਂਡਾਂ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਕੋਕ ਆਦਿ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫ. ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਨਾਵਟ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾਂ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਕ, ਪੈਪਸੀ ਆਦਿ ਇਥੇ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਕਮ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਗੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਮੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਬਛੜੇ ਦਾ ਮਾਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਥੇ ਡੱਬਾਂ ਬੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ  ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਲੇ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਗੈਸ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਬਾਈਡ ਗੈਸ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2.3.5 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਮਗਰ 107 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਆਬੇ 'ਚ 87 ਅਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ 67 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਉਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੈਂਗਣ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਪੰਰਤ ਸਬਜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫੌਰੀ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁੰਭਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਬੂਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਹੇ ਬਿਗਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਘੋਲ ਕੇ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦੁੱਧ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਫੈਟ ਅਤੇ ਐਸਐਨਐਫ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀਆ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ , ਇਸ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੂਡ ਗਰੇਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿਕੋਨ 'ਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੰਢੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ  ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੂਡ ਗਰੇਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਫਰਿੱਜ ਬੋਤਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਫਜੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੂਡ ਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਧਾਧੁੰਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੈ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਰਗੇਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਗ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਰਗੇਨਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਰੈਸਟੋਰੈਟ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਿਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਮੁੱਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟਿੱਕਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 100-200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤੀ ਚੀ-ਪੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਜੇਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।