ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ - ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਅਤੇ
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2002 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. (ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ 40.9% ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10% ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ 550 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 258 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕੁਰਦ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. (ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 13% ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 10% ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 10% ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 10% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 10% ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ 'ਤੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 330 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਐਚ.ਪੀ. (ਰਿਪਬਲਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ 25% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 132 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ 16.5% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਆਟੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 1920 ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੂਗੋਲਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 'ਗੇਟਵੇਅ ਆਫ ਯੂਰਪ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1938 ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਕੇਪ ਤਾਈਪ ਇਰਦੋਗਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. 2002 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸਨ, ਦਾ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਘਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 39% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 54% ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ।
2013 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਤਾਂਬੂਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੋ ਇਕ ਹਰਿਆਵਲ ਥਾਂ ਗੇਜੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਨਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੇਜੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of Expression) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਡੀ ਸੱਟ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਖਾਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 300 ਖਾਨ ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਰਦੋਗਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਵਾਰਾ ਉਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਬਾਨੀ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20% ਕੁਰਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਕੀ ਨਾਟੋ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਬਾਨੀ ਉਤੇ ਆਈ. ਐਸ. ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਟੋ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਬਾਨੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ ਕੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਢਾਹੇ।
ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇਰਦੋਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮਕ ਤਰਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੇ ਡਟਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 330 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਜੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. (ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ 13% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਕੁਰਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਕੁਰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਖਤ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਚ.ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਲਾਹਤੀਨ ਡੇਮਿਰਤਾਸ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੋ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਫੀਗੇਨ ਯੁਕਸੇਕਦਾਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਯਜੀਦੀਆਂ, ਅਰਮੇਨੀਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਤਾਂਬੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ 10% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 176 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7 ਹਮਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਲੇ, 5 ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਮਲੇ ਆਗਜਨੀ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੀਆਰਬਾਕੀਰ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੈਮੀਰਤਾਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਰਦੋਗਨ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 1800 ਤੁਰਕੀ ਲੀਰੇ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ 35 ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ 10% ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਕੇ.ਪੀ.ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 80 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 40% ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਲਾਹਤੀਨ ਡੇਮੀਰਤਾਸ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਰਮੇਨੀਆਈਆਂ, ਬੋਸੀਨੀਅਨਾਂ, ਯਜੀਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਫੀਗੇਨ ਯੁਕਸੇਕਦਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਮਿੱਥੀ 10% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 1980 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 40% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. 258 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੜਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਸੀ.ਐਚ.ਪੀ. 132 ਸੀਟਾਂ, ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. 80 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ.80 ਸੀਟਾਂ, ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ., ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2007 ਵਿਚ ਅਬਦੁਲਾਹ ਗੁੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸਕਾਰਫ ਬੰਨਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧਾਰਤ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਠੱਲ ਜਰੂਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 8144 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਭਰੀ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਰੁਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਓ.ਈ.) ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿਚ 'ਮੈਡਰਿਡ ਨਾਉ' ਨਾਂਅ ਅਧਾਰਤ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਨੂਏਲਾ ਕਾਰਮੇਨਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਇਸਪੇਰਾਂਜ਼ਾ ਅਗੁਈਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਮੇਨਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟ ਜੇਮਜ ਚੌਕ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜ 'ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਟੂਗੈਦਰ' ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਐਡਾ ਕੋਲਾਉ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਲਾਉ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਏ-ਕੋਰੁਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਾਲੀਸੀਆ, ਅੰਡਾਲੂਸੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਡੀਜ਼, ਅਰਾਗੋਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਾਰਾਗੋਜ਼ਾ, ਨਾਵਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਈਰੂਨੀਆ, ਵਾਲੇਨਸੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜਾਂ-'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸਭਾਂਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਮਦਦ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਚੀਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਾਡੀਜ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਹ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਓ.ਈ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2011 ਦੇ 65% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟਕੇ 52% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 13% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਭਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2002 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. (ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ 40.9% ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10% ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ 550 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 258 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕੁਰਦ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. (ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 13% ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 10% ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 10% ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 10% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 10% ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ 'ਤੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 330 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਐਚ.ਪੀ. (ਰਿਪਬਲਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ 25% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 132 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ 16.5% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਆਟੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ 1920 ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੂਗੋਲਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 'ਗੇਟਵੇਅ ਆਫ ਯੂਰਪ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1938 ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਕੇਪ ਤਾਈਪ ਇਰਦੋਗਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. 2002 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸਨ, ਦਾ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਘਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 39% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 54% ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ।
2013 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਤਾਂਬੂਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੋ ਇਕ ਹਰਿਆਵਲ ਥਾਂ ਗੇਜੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਨਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੇਜੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom of Expression) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਡੀ ਸੱਟ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਖਾਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 300 ਖਾਨ ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਰਦੋਗਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਵਾਰਾ ਉਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਰਦ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਬਾਨੀ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20% ਕੁਰਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਕੀ ਨਾਟੋ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਬਾਨੀ ਉਤੇ ਆਈ. ਐਸ. ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਕੁਰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਟੋ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਬਾਨੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕੀ ਕੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਢਾਹੇ।
ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇਰਦੋਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮਕ ਤਰਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੇ ਡਟਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 330 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਜੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. (ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ 13% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਕੁਰਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਕੁਰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਖਤ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਚ.ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਲਾਹਤੀਨ ਡੇਮਿਰਤਾਸ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੋ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਫੀਗੇਨ ਯੁਕਸੇਕਦਾਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਯਜੀਦੀਆਂ, ਅਰਮੇਨੀਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਤਾਂਬੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ 10% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 176 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7 ਹਮਲੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਲੇ, 5 ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਮਲੇ ਆਗਜਨੀ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੀਆਰਬਾਕੀਰ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੈਮੀਰਤਾਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਰਦੋਗਨ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 1800 ਤੁਰਕੀ ਲੀਰੇ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ 35 ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ 10% ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਕੇ.ਪੀ.ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 80 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਡੀਕਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 40% ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਲਾਹਤੀਨ ਡੇਮੀਰਤਾਸ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਰਮੇਨੀਆਈਆਂ, ਬੋਸੀਨੀਅਨਾਂ, ਯਜੀਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਫੀਗੇਨ ਯੁਕਸੇਕਦਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਮਿੱਥੀ 10% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 1980 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 40% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. 258 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੜਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਸੀ.ਐਚ.ਪੀ. 132 ਸੀਟਾਂ, ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. 80 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ.80 ਸੀਟਾਂ, ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ., ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2007 ਵਿਚ ਅਬਦੁਲਾਹ ਗੁੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸਕਾਰਫ ਬੰਨਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਕੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧਾਰਤ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਠੱਲ ਜਰੂਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 8144 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਭਰੀ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਰੁਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਓ.ਈ.) ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿਚ 'ਮੈਡਰਿਡ ਨਾਉ' ਨਾਂਅ ਅਧਾਰਤ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਨੂਏਲਾ ਕਾਰਮੇਨਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਇਸਪੇਰਾਂਜ਼ਾ ਅਗੁਈਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਮੇਨਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟ ਜੇਮਜ ਚੌਕ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜ 'ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਟੂਗੈਦਰ' ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਐਡਾ ਕੋਲਾਉ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਲਾਉ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਏ-ਕੋਰੁਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਾਲੀਸੀਆ, ਅੰਡਾਲੂਸੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਡੀਜ਼, ਅਰਾਗੋਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਾਰਾਗੋਜ਼ਾ, ਨਾਵਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਈਰੂਨੀਆ, ਵਾਲੇਨਸੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜਾਂ-'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸਭਾਂਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਮਦਦ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਚੀਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਾਡੀਜ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਹ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਓ.ਈ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2011 ਦੇ 65% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟਕੇ 52% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 13% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਪਾਪੁਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਗਠਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਭਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
No comments:
Post a Comment