ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਖੁਣੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ''ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ  ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਰਿਆਂ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ' ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਇਸੇ ਇਕ ਧੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਚੜਕੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਜੀਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਉਹ ਪੀੜੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿਗਾਈ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਖਿਡਾਰਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮੋਹਰੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਕੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਮਿਲਾਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ  ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਘਰ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਵਾਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਕਿਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਲਫਾਸ ਪੀਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਲੋਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੂਝਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ।

ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 33 ਰਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌ-ਸੌ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ 35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਦੇ ਐਸ ਐਸ ਏ, ਰਮਸਾ ਤੇ ਰੂਸਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਧਨਾਢ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਸਿਫਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1986 ਤੋਂ ਬਾਦ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਰੀਵੀਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣੀ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਕਿਉਰਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 % ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੱਲੜੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤੁਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ  ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪਿੱਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 53 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਸ-ਦਸ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਆਜੂ ਰਕਮ ਫੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ''ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਾਕੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਾਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ  ਦੀ  ਮਾਰ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਊ ਹਨ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਕਿਉ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇਕੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ''ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੜ ਮਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।'' ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।