ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਰਬਤਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਟਾਅ (ਭੂਮੀਖੋਰ) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਏਥੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭੂਮੀਖੋਰ (Land Erosion) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਚਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1900 ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ''ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900'' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 470 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 1,68,246 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੱਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਧਾਰਾ 4,5,6, ਅਤੇ 7 ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 4 : ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਸੋਂ ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਾਲਿਕ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਨੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫੈਦਾ, ਪਾਪੂਲਰ, ਡੇਕ ਅਤੇ ਸੂਬਸੂਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦਰੱਖਤ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ, ਬਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਊਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 5 : ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਏਰੀਆ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਏਥੇ ਢਾਹ ਭੰਨ ਕਰਨੀ ਸਖਤ ਮਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਗੀ ਬਗੜ ਘਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤ ਹੁਣ ਚੁੜੇਲ ਬੂਟੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਝਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਘਾਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ (ਲੱਕੜ ਮਾਫੀਆ) ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਮਾਫੀਆ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਿਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 6 : ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੀਐਲਪੀਏ (ਇਸ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਲਗਵਾਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਨਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਲਿਖਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 7 : ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਲਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 114 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਥੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ''ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ'' ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ
No comments:
Post a Comment