ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਬਾਰਾਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਦੀ 51ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਣੇ) ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਮੂਲ-ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ/ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 'ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ' ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਭੋਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਯੂ. ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਆਰ. (ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ) ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਨ 1950 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ 'ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 'ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ' ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਰਿਸ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ  ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ' ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ' ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 'ਇੰਡੀਆ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ) ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗੜਬਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਦਾ ਬੌਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ' ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ 2014' ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 37.2 ਸੀ ਜੋ ਸੰਨ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 21.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਉਘਾੜਦਾ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੈਲਰੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2200 ਕੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2100 ਕੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 69.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 64.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 75.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ ਮਨਫ਼ੀ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਊਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਣੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਸਿਸਮੌਂਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ  ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉੱਚੀ ਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।  

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ!