ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੰਗਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੇਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 

ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 'ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ' ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ  ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370, ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ 'ਚ ਉਸਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ-ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਵਾਂ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅੱਕ ਗਏ ਕਿ  ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ''ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ'' ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ  'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ' ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਇਕ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਨੋਂ-ਚਿਤਵੇ 5151ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ  ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਹੋਤਸਵ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ''ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ  'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ' ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।'' ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?  ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੀਤਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਗੀਤਾ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  ਅਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ? ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਦਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਨ-ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੰਜਣ ਜਯੋਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧਣੀ ਹੈ, ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧਣੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ, ''ਆਪ ਕੋ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੀ ਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮਜ਼ਾਦੋਂ ਕੀ ਬਨੇਗੀ ਯਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੋਂ ਕੀ। ਯੇ ਆਪਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।'' ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਧਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਜਣ ਜਯੋਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼-ਮੰਦਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੂਬ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੰਗਾਮੇ ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਗਰਾ ਨੇੜੇ ਮੁਸਲਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਲੀਹੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਲਸਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਈਸਾਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ  ਆ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੂਬ ਹੋਇਆ। 

ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ। ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, 'ਭੂਲੇ ਭਟਕੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗਏ ਹੈਂ, ਓਨਕੋ ਵਾਪਸ ਲਾਏਂਗੇ। ਵੋ ਲੋਗ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਨਕੋ ਲੂਟ ਕਰ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰ ਲੇ ਕਰ ਗਏ.... ਅਭੀ ਚੋਰ ਪਕੜਾ ਗਯਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਚੋਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪਨਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੂੰਗਾ, ਯੇ ਕੌਨਸੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਆਪ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਓ।'' ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ।

ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ  ਜਮਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਏਥੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਹਲ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਚੁਪ ਹੀ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਦੀ ਲੱਭੀ। ਜਦ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ, ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ 'ਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਓ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਖ਼ਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅੱਜ ਅਸਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।