Monday 5 January 2015

ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ

ਲੋਕ ਮਸਲੇ

ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਥੋਪੀਆ 
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਨਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੰਢੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਖੌਤੀ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਜਾੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। 
ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।'' ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੋ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਢੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ੳਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ 6 ਘੰਟੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 
ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਢਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment