ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ (1917) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ- ਸਮਾਜਵਾਦ, ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ; ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ', ਤੇ 'ਗੈਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤਰੱਕੀ' ਆਦਿ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਪੱਖੀ' ਗਰਦਾਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗਰੈਚੂਇਟੀ, ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਫਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਇਤਿਆਦਿ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤਖੋਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਈ ਹੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਬਰਖੁਰਦਾਰ' ਲੱਭ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਥਿਆਉਣ, ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਸੋਧਨ ਕੀਤਿਆਂ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੇ ਏਕਤਾਮਕ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਥਿਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿਤਵੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੇ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਹੱਥੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡੇੜ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਚੋਂਘ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ, ਅਵਾਸ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜੋਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਆਤੁਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਛੂਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਾਂ ਨਹੂੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ' ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਯੋਗ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਨਿੰਮੂਝਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅਡੰਬਰੀ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰ ਵਿਰਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਲਈ ਬੇਵਸ ਹਨ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸੇਕ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਅਬਾਦਕਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਮਰਨਾਊ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪਸ਼ ਸਭੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜਨਣੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਰਹਿਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵਾਂ ਯੁਧ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਲਣ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment