ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜਨਵਰੀ 1015)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਾਕੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ  ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੜੇ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 36 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲੀਬਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ 7 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਪਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਪਛਾਨਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟਾਫ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੱਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਅਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਤੇ  ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 

ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਗੀਰੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਵਿਰਤੀਵਾਦ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪੋਲਿਊ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਪੋਲਿਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਪਿਆਉਣ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹਾਦ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ  ਉਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦੇਨ, ਅਲ ਕਾਇਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਈ 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ -''ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵਲੋਂ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ''ਅਸੀਂ 1980 ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ।''

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 9/11 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ''ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁਦਮਖਤਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਮਾਇਤੇ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਦਾਮਨ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਐਨ) ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਵਲੋਂ  ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਦਰੀ ਜੇਮਸ ਸਟੇਨਜ ਦੀ ਉਸਦੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਹਨੇਰਵਿਰਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੁਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਹਨੇਰਵਿਰਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ। 

ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਾਰਿੰਗ ਰੋਡ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਾਰੂਕ ਤਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਪੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਅੜਿਕਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾ ਅਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਤੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। 

ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਬਹੁਤੇ ਮਦਰਸੇ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ 

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਫਰਗੂਸਨ ਕਸਬੇ ਵਿਖੇ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ 18 ਸਾਲਾ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਇਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 6 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਦੇ ਕਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਗਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਡਾਰੇਨ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਿਰਦਇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਭੜਕ ਉਠਿਆ। ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖਿੱਝਕੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਉਗਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਇਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ 12 ਸਾਲਾ ਕਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਮੀਰ ਰਾਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਸਟਾਟਨ ਜ਼ਜ਼ੀਰੇ ਵਿਖੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਊ 43 ਸਾਲਾ ਈਰਕ ਗਾਰਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਾ ਘੁੱਟਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੇਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਕਾਲੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਲਕਾਮ ਐਕਸ ਗਰਾਸਰੂਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ 28 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਕਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਭੂਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਇਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਨਵੇਕਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਹੋਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਸਭ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਰਕ ਗਾਰਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

13 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਖੇ ਇਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਅਰੇ ਸਨ ''ਈਰਕ ਗਾਰਨਰ, ਮਾਈਕ ਬਰਾਉਨ-ਸ਼ਟ ਇਟ ਡਾਉਨ, ਸ਼ਟ ਇਟ ਡਾਉਨ'', '' ਨੋ ਜਸਟਿਸ, ਨੋ ਪੀਸ, ਨੋ ਰੇਸਿਸਟ ਪੋਲੀਸ', ''ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ''। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 19 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਫੈਲੋ ਵਿਖੇ, 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿਖੇ, 15 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿਖੇ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਟਰੋਇਟ ਵਿਖੇ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਡੀਸਨ ਅਤੇ ਮਿਲਵੌਕੀ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਲੜੀ ਅਮੁਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਫਰਗੂਸਨ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਫਰਗੂਸਨ ਕਸਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਸੈਂਟ ਲੁਈਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1970 ਤੱਕ, ਇਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੇ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਬੱਚਾ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਨੀਗਰੋ (ਕਾਲੇ) ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗੋਲੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਜਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਸੀ। ਗੋਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੂਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1980 ਵਿਚ ਫਰਗੂਸਨ ਵਿਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਗੋਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲੇ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗਿਆ। 2010 ਵਿਚ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ 69 ਫੀਸਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 29 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੇ 6 ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੇ 53 ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੀ ਆਮਦਣ ਦਾ ਚੌਖਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 86% ਕਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 92% ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ  93% ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਕਾਲੇ ਘਰ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਸੰਪਤੀ 75,040 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੋਰੇ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਪਤੀ 2,17,050 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਫਰਗੂਸਨ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟ ਲੁਈਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2000 ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2010-12 ਵਿਚ ਵਧਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਗੂਸਨ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਜ ਉਧੇੜਦੇ ਹਨ। ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਡਪੁੱਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਬਰਾਉਨ ਅਤੇ ਈਰਕ ਗਾਰਨਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀ ਝਾੜਝੰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ 'ਅਮਨ' ਤੇ 'ਨੈਤਿਕਤਾ' ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 19ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਫਰੈਡਰਿਕ ਡਗਲਸ ਵਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ-''ਜਿਥੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਰੀਬੀ ਠੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ.... ਉਤਪੀੜਨ ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਖੁੰਖਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢੁਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲੇ ਤੇ ਭੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਪਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 8 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 21 ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 

ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿੰਜੋ ਅਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਭੋਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੇ ਅਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 8 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 17 ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ 6 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 11 ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।