ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਕਿ ਮੌਤ ਕੈਂਪ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਪਰੋ ਥੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ'' ਲਈ ਲਾਏ ''ਕੈਂਪਾਂ'' ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਧ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੋ ਚੱਲ, ਚਲੋ ਚੱਲ, ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕੈਂਪ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਿਹੂਣੇ ਹੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਘੁਲਦੇ ਮੌਤ ਦੇ  ਵਿਕਰਾਲ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਗਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਐਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਫਾਰਸਿਸਟ ਵੀ 'ਜੇਹਾ ਰਾਜਾ ਤੇਹੀ ਪ੍ਰਜਾ' ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ''ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਰਹੀਓ' ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ/ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਭੂਤੀ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋਲੋਂ ਫਾਂਡੇ ਕਰਾਉਣ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖਾਉਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਕੈਂਪ' ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਕੈਂਪ' ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਾਊਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ, ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪ, ਕਦੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਆਦਿ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ  ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਕ ਮਰੀਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਬਾਰਟਰੀ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ 'ਦਾਨ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਭਵ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਠਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਨੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮਰੀਜ਼ 'ਕਿਸਮਤ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਧਰਮਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਗਡ-ਗੰਡੋਇਆਂ ਵਾਂਗ ਰੀਂਘਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੇਂਦਰੀ ਕੋਲ ਬਣੇ ਨੇਮੀਚੰਦ ਜੈਨ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ੳਹ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਚੜਖਾੜੇ (ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 83 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਸਬੰਦੀ/ਨਲਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:15 ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਸਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 83 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਸਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੌਪੀ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਸੀ 'ਬਹਾਦਰੀ' ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਰਫਾੜ ਕਰੋ-ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰੋ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਣੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੀ ਖਰੀਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵਾਜਬ ਹਨ? ਕੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੈਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਬਾਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਏਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਮਨਜੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅਹੁੜ-ਪੁਹੜ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇਮੀਚੰਦ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਥੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਲ 14 ਔਰਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ 'ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ' ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੁਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ 'ਬੈਗਾ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ੳਹਨਾਂ ਦਾ ਨਲਬੰਦੀ/ਨਸਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 83 ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਏਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਕੁਲ 41 ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮਰਦਾਂ/ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦਵਾਈ (ਸਿਮਰੋਸੀਨ 500) ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ (ਜਿੰਕ ਫਾਸਫਾਈਡ) ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਹ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਹ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜਖਮੋ-ਦਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਕੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਉਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸੇ ਖੂਨੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ 'ਕੈਂਪ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2014  ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 'ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 'ਕੈਂਪ' ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਪਿਛੋਕੜ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ 23 ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 5 ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ, ਇਕ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਮੀ ਚੰਦ ਜੈਨ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਮਦਰ ਕੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਮਲੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡਾਡਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ 20 'ਚੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਈ ਇਹ 20 ਔਰਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਅਲਕਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਏਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ ਬਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਅ ਮਾਰਦੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਦਇਤਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਇਲਾਜ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੈਂਪ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ!