ਮੋਦੀ, ਮਦਾਰੀ, ਮਜ਼ਮਾ ਤੇ ਲੋਕ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਾਰੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਮਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ, 'ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੈ, ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡ ਸਕਦੈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੈ'', ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੱਥ 'ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ।  ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ''ਪੁੱਤ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮਦਾਰੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੈ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਸਕਦੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੈ?  ਮਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।'' ਬੱਚੇ  ਸੀ ਉਦੋਂ, ਭਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 

ਅੱਜ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛੇਦਾਰ  ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼  ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ  ਹੈ।  ਟੀ ਵੀ  ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ  ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ  ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ  ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ' ਸਭਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਰੂ'  ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟ, ਇੱਕ 'ਰਾਕ ਸਟਾਰ' ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ, ਰਾਕ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਹੁਲਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਰਾਕ ਸਟਾਰ' ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਉਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਛੂਹਣ ਦੀ ਨੋਟੰਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ  'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇਡੀਆ' (ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਓ) ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੱਦ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ' ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਓ ਤੇ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹ੍ਰਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਪਰਵਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ?

'ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ' ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਉਂਜ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਵਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਟੋ  ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। 

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਸਵੱਛ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਡੇਰੀ ਹਕੂਮਤ' (Minimum Government-Maximum Governence) ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ/ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਸਰਕਾਰ 'ਚ 79 ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 21 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ  ਮੰਤਰੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। 

ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, 'ਸਵੱਛਤਾ' ਦੀ ਵੀ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ਼, 'ਸਵੱਛਤਾ' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੂਮੀਹਰ, ਇੱਕ ਯਾਦਵ ਤੇ ਦੋ ਠਾਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ, ਯੂ ਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓ ਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਭੂਮੀਹਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸੀਮਤ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਿੱਕੜੀ (ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ) 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੱਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ 'ਏਮਜ਼' ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ  ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜੋ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ 'ਸ਼ੋਹਰਤ' ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੱਡਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੱਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਅਰਕੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਏਮਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ (ਐੱਨ ਈ ਡਬਲਯੂ) ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ-ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ 66 'ਚੋਂ 64 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ (ਦੋ ਅਜੇ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ) ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮੰਤਰੀਆਂ (31 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਲਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 8 (38 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ, ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਦੋ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ (ਧਾਰ 153ਏ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

64 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 92ਫੀਸਦੀ (59) ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 14.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ 18.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸ ਬਹੁਪ੍ਰਚਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ,''  ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ 'ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ' ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਾਈ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਚ.ਆਰ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਨਿਵਾਣਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਰਾਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।'' 

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ 50ਵਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਜ਼ਮੇ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੱਜ਼ਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ, ਸਟੇਜੀ ਲਲਕਾਰੇ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ਵਾਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਣ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਣ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਐਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। 

ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸੇਧ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗੁਨ ਹੈ।