ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ-6 ਦਸੰਬਰ 1992

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ 

ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਭਾਵੇਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਥੇ ਆਰਜੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ 21-22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨ 1986 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 1989 ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ, ਵੀ. ਐਚ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲ੍ਹਾ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ' ਦੇ ਭੜਕਾਉ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 

5 ਦਸੰਬਰ ਸੰਨ 1992 ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਨਰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਸਨ ''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਆਰਜੀ ਮੰਦਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ ਪਿਛੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗੁਪਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੇਤਾ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੀ ਧਰਮ ਨਿਰੱਪਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਕੇ ਊਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਲਾਠੀਆਂ, ਭਾਲਿਆਂ, ਕੁਹਾੜਿਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ, ਗੰਢਾਸਿਆਂ, ਰੱਸਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ 'ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ' ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 1992 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। 

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੰਨ 2010 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਵ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤੇ 153-ਏ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਘੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

(ਮੋ. 9779230173)