ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2014)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਦੀ ਜਿੱਤ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ  ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਗੁਰੀਲੇ ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸੇਫ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2002 ਵਿਚ ਲੂਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸਦੀ ਜਿੱਤ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 50% ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ 51.64% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਏਸੀਉ ਨੀਵਜ਼ ਨੂੰ 48.36% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਨਹਾਉ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਥੀ ਫਲਾਵਿਉ ਦੀਨੋ ਨੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਸ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋਸ ਸਾਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਲਾਵਿਉ ਦੀਨੋ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ 63.5% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੋਸ ਸਾਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33.6% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। 'ਫੈਮਲੀ ਅਲਾਊਂਸ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਦ ਭੱਤੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ 4.9% ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਈਵੋ ਮੋਰਲੇਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਬਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 'ਯੂਨਾਸੁਰ' 'ਮਰਕੋਸੁਰ' ਤੇ 'ਸੇਲਾਕ' ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 

ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰੂਸੇਲਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਭ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨਵਰਜ਼ ਵਿਚ 20,000 ਅਤੇ ਈਸਟ ਫਲੈਂਡਰਜ਼ ਵਿਚ 9,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਤਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ 1986 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1987 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 240 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਨਕਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਨਵੰਬਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋੜਾ-ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਤੇ ਸ਼ਮਾ, ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਬਰ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬ੍ਰਿਕ-ਕਿਲਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 6-7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਿਕ-ਕਿਲਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਹਿਮੂਦ ਬੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਯੂਸਫ ਗੁੱਜਰ ਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾੜਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਬੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਰਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਯੂਸਫ ਬਲੋਚ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 228 ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ 3 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਿਝਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਬਰ ਹਤਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਧਾਰਮਕ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰਕੇ 26 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਈਰੇਰੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਗੁਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 43 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਟਜਿਨਪਾ ਦੇ ਰਾਉਲ ਈਸੀਡਰੋ ਬਰਗੋਸ ਨਾਰਮਲ ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 1968 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਹਿੱਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉਤੇ ਇਗੁਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 43 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਘ-ਸੁਘ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 43 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਚਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਰੋਹੀਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 43 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ  ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਈਰੇਰੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਐਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨੂੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚੀਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। 43 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਸੀ, ''1968 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਡਫਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਜ਼ੋਕਾਲੋ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਮੌਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਅਸਮਾਨ ਕੰਬਾਊ ਆਵਾਜ਼ ਤੋੜਦੀ ਸੀ। ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਗੁਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ 43 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ '43-43 ਕੈਰਾਵਾਨ' ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ੋਕਾਲੋ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੇਨਾ ਨੀਟੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ., ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਐਨ. ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਈਰੇਰੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਗੁਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜੋਸ ਲੁਈਸ ਅਬਾਰਕਾ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ 43 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਘਦੇ ਪਿੜਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਚ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਟੀਕਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4240/2014 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਰਿਕੜੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਟਾਰਗੈਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ 30,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ 15% ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਜੋਗਰਾਫੋਉ, ਹਾਲਾਂਦਰੀ, ਪਾਤਰਾ, ਲਾਰੀਸਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਇਆ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਅੱਟੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।