ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਭੂਤ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੂਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਿਛੋਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਢਿਡ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ 65 ਤੋਂ 70% ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਨੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1960 ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਗਭਗ 45000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਬੈਨਾਮੇ ਤੱਕ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਧੌਣ ਭੰਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬਿਊਰੋ (National Bureau of Crimes) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2000-2010 ਦੌਰਾਨ 2943 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 1743 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ 'ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਮਦਾ, ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ।' ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਬੋਟ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ । ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਫਸਲਾਂ  ਦੇ ਪੱਕਣ ਪਿਛੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਾਹੀਂ ਛਿੱਲ ਲੁਹਾਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30% ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਲੇਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ?

ਭਾਰਤ  ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਪਾਸ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਣੀ ਵੰਡ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਠੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਲਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਭੌ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ'' ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਘੋਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੌਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1953-54 ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.7% ਸੀ ਪਾਸ 1.1% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਕ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀ। 1 ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40.3%  ਸੀ ਪਾਸ 14.4% ਜਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆਂ 60% ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਸਿਰਫ 15.4% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਰ 1960-61 ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62% ਸੀ ਪਾਸ 19.2% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6% ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਾਸ 1953-54 ਵਿਚ 36.6% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 1960-61 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.5% ਹੋ ਗਈ, ਪਾਸ 29% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਖਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਯਤਨ : ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70% ਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਭੌ-ਪਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਉਸਨੂੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੱਠੇ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਲੜਾਕੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਧੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ 1986 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1986 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਟਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਜਗਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਹਰਾ ਹੈ, ਨਾਹਰਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਪਰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਤਕਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੈ।'' 

1968 ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? 

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ 2004 ਵਿਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਾਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਸਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੱਥ : 

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਣੀ ਹੈ। 1991-92 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਸ 3% ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰਲੀ 10% ਪਾਸ 54% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 11% ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 

ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 60% ਖੇਤੀ ਬਰਾਨੀ ਹੈ। 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਘਾਟ 

ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ : 

 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸਰਵਵਿਆਪੀ (Universal) ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਕ ਚੀਜਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। 

ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। 

ਜਿਣਸ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਣ। 

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਲਬਾਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸੋ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਬਦਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਫਲ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।