ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂઠਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੁਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ, ਅਮੁੱਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ, ਲੈਂਡ ਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਆਪ 'ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ' ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਥਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ'' ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 'ਤਰਸ' ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ (1925) ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਹਨ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਤਕ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੋਂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਸੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਹਿਚਾਣ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਸਨੇਹ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇਹੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਰਜਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਨਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਦ ਹੀ ਹੱਕੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰੋਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਤਕ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੇਬਸ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਮਲ ਦੀ ਆਸ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਜੇਹਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਮੋੜਾ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਗਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ''ਨਹੁੰ ਮਾਸ'' ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੁਝ ਆਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
No comments:
Post a Comment