ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਏਥੇ ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ''ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਮਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਅਤੇ, ਦੂਜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 'ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਤੋਂ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਟੈਕਸ (Excise) ਤੇ ਚੂੰਗੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ 'ਕਮਾਉਣਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਦੇ 'ਸਮਰੱਥ' ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕੁਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ; ਜਿਸਨੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਅੱਜ ਏਥੇ ਧਾੜਵੀ ਸਰਮਾਏ (Predatory Capital) ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਅੋੜਕ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ''ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ'' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੁਕਵੀਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਅਜੇਹਾ 'ਸਾਮਰਾਜ' ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇਂ-ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (Consultency Services) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕਮਾਏ' ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 80% ਏਥੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਅਸਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਘੋਸ਼ਣਾ (Voluntary Disclosure) ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਆਤਮਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ 'ਕਮਾਈਆਂ' ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਤੌਖਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ?'' ਅਜੇਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਦੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਨਡੁਬੀਆਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰਿਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜੇਹੇ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਧੰਨ (Money Laundring) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀ ਅਜੋਕੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਇਸ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਉਪਰ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਸਦੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੋਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਅਜੇਹੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਕ ਪੌਡਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਇੱਛਤ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਘਰ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਔੜਕੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (DTAA) ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਦਰ ਭਾਵ 30% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਲਾਲੀ, ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਾਂਗ, ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 627 ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚਲੇ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝਾੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 427 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਲਾ ਹਾਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਧੰਨ ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਏਥੇ ਇਕੋ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ''ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਮਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਅਤੇ, ਦੂਜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 'ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਤੋਂ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਟੈਕਸ (Excise) ਤੇ ਚੂੰਗੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ 'ਕਮਾਉਣਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਦੇ 'ਸਮਰੱਥ' ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕੁਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ; ਜਿਸਨੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵਧਦਿਆਂ ਅੱਜ ਏਥੇ ਧਾੜਵੀ ਸਰਮਾਏ (Predatory Capital) ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਅੋੜਕ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਿਸਨੂੰ ''ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ'' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੁਕਵੀਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਅਜੇਹਾ 'ਸਾਮਰਾਜ' ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇਂ-ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (Consultency Services) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕਮਾਏ' ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 80% ਏਥੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਅਸਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਘੋਸ਼ਣਾ (Voluntary Disclosure) ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਆਤਮਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ 'ਕਮਾਈਆਂ' ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਤੌਖਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ?'' ਅਜੇਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਦੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਨਡੁਬੀਆਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰਿਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜੇਹੇ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਧੰਨ (Money Laundring) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀ ਅਜੋਕੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਇਸ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਉਪਰ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਸਦੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੋਕੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਅਜੇਹੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਕ ਪੌਡਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਇੱਛਤ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਘਰ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਔੜਕੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (DTAA) ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਦਰ ਭਾਵ 30% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਲਾਲੀ, ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਾਂਗ, ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 627 ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚਲੇ ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝਾੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 427 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਲਾ ਹਾਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਧੰਨ ਤੁਰੰਤ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment