ਰਾਜਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਾਰਨ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੰਮ 100 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਮਸਲਨ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਛੱਪੜ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿਨ ਭਰ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਖਿਡਾਉਣਾ' ਵੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।  

ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਕੁਲ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। (ਵੇਖੋ ਸਾਰਨੀ)

ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 11,01970 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1871322 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 769415 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ 51086 ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਦਰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋ ਪੁੱਜ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਅਣਵਰਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕੁਲ 26086.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਨਿਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 212.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮਾਂ 67.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 26366.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਨੇ ਵੱਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। 100 ਵਿਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 106.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ 106 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1284.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  

ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1101907 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 110190700 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 184 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 202750.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 3,37,918.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਐਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 26366.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 311551.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲੇ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਮਰੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 51:49 ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਕੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਉਣਾ, ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਖੁਦਵਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਕੰਮ, ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਗੋਦਾਮ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਥਾਈ/ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਟ/ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਕੰਮ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ, ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2005 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡੰਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਗਵਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਰੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੇਜਰਪੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।