ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, 23 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ, ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪਨ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸੇਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ, ਉਪਰੋਕਤ, ਮੰਤਵ ਲਈ ਠੋਸ ਭਾਰਤੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, 1964 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ''ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦਰਿੜਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੂੰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਅਜੇਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, 23 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ, ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪਨ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸੇਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ, ਉਪਰੋਕਤ, ਮੰਤਵ ਲਈ ਠੋਸ ਭਾਰਤੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, 1964 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ''ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦਰਿੜਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੂੰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਅਜੇਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਖਟੇ ਅਧੀਨ ਏਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀਂ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਦਹਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ, ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਹੇਠ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਉਭਰ ਰਹੀ ਨਵ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਟਾਉਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ : ਏਥੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੰਸਕਰਿਤੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਾਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੀ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰ ਰਹੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਥੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰ ਰਹੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਥੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ''ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ'' ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ'' ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ-ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਦੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਹਿਤ ਦਰਿੜਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸੀ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ, ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਤੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲੀਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਆਂਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲੱਭਧ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਤਰਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਤੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲੀਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਆਂਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲੱਭਧ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਤਰਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ਼ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਗਿਣ ਮਿਥਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੇ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੇ ਕਮਜੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-3 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ''ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ'', ''ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ'', ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ''ਭਾਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।''
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment