ਲੋਕ ਮਸਲੇ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2017)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾੳਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 

ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹਰ ਹਰਬੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਉਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 15 ਏਕੜ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਥੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ''ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ'' ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਾਉਣ ਲਈ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੜਗਾਓ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਨਿਰਮੋਹਨ ਗੁਲੇਰੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹੇੜਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਰੂਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ 17 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਵਲ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ 33 ਸਾਲਾ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 6 ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
1. ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਜੇਕਰ ਲੀਜ਼ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਫਸਰ ਸਥਾਨਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
5. ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (3) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਰੂਲ 1964 ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਕਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡ ਭਨੂਪਲੀ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 108 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਝੰਜੋਵਾਲ ਵੀ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗਿਟਮਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੋਲੀਦਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 12 ਏਕੜ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ 3 ਏਕੜ ਦੋ ਕਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਫੈਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਪਾਈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਥੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ'ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਏਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਾਉਣੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ (ਪਟਾਨਾਮਾ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਭਰਵੇਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗਲੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਕੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਛਾਉਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ 6 ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਕੰਪਣੀ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਟਾਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰੂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।               

- ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਤਾਰ

ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤਾ ਘੋਲ 

17-18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਕੋਟ-ਉਮਰਾ ਤੇ ਗੋਰਸੀਆਂ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਧਾੜਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੇਟ ਇਲਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 450 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰ ਵਲੀ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਮਹੁੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ   ਨੇ ਤਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਡਰ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਫ਼ੈਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਉੱਗ ਆਈ ਸੀ, ਵੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ, ਪੱਖੇ  ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕ  ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਭੂੰਦੜੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1965 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਸਲਵਾੜ, ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀ-ਨੀਵੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਰੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਰਲ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਰਾਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫੇਰ 2002 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਪਰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਹੇਠ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਬਾਦਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਿੜ-ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਮੀਨ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਬਜਾ ਮੁੜ ਬੁਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਤੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਬਾਦਕਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਨ-ਸੰਕਟ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ 70 ਏਕੜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਜਮੀਨ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ (2010 ਵਿੱਚ) 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜਨਸ' (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੰੰਚਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ  ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡ-ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਉਥੇ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ  ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ