ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 1991 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਮੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁੂਪ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਮੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਹਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਓਕੱਦ ਬੁਹਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉੁਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਇਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਦਮੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਠੀਕ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਵਸਤ ਵੀ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਡੱਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲਦੀ ਦੇਖ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਸ਼ਿਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਸ਼ੈਤਾਂਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ। ਅਤੇ, ਇਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਧ ਵਾਰ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਚ 37 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਪਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ 'ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਢੋਆਂ ਢੁਆਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 40 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਿਟਮ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਟੀਲ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।