ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2017)

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛਾਂਟੀ 

ਮੋਦੀ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੰਢੀ ਆੜੀ ਕਰਕੇ ਭੂਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ (80000) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਉਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 'ਗੁਨਾਹ' ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ''ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ'' ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਵਾਜ਼ਬ ਮੰਗ, ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਾਨਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੱਭਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਜਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਮਸਿਆ ਹੈ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਤਿ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦਾ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਣਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਉਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਗਈਆਂ ਜਾਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ-ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ) ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਲਿਹਾਜ-ਬੱਝਵੇਂ-ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ। ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੀ ਉਕਤ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਾਮਣੀ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਮਨੂਵਾਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ 

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਦਿਵਯਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਮਿਲ ਫ਼ਿਲਮ ''ਕੁਕੂਸ'' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਘਟਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ''ਕੁਕੂਸ'' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦਗੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਦਗੀ ਢੋਏ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਅੱਤ ਦੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ। ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ  ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਉਲੱਥਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਾਦ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਭਿਨੈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ''ਲਾਜ਼ਿਮੀ'' ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨੱਕ-ਮੂੰਹ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਢੋਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਜਾਂ ''ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ'' ਵਰਗੇ ਹਕੂਮਤੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 'ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਭਿਆਨ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਵੱਛਤਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਸ ਇਸੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਹੇੜ ਲਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫ਼ਿਲਮ ''ਕੁਕੂਸ'' ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਚਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿਵਿਆ ਬਲਕਿ ਸਮੀਖੀਅਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲਭੱਦਿਆਂ ਕਿਤਿਉਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਪਿੰਡੋ-ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਉਣ।
ਅਖੌਤੀ ਸਵਰਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਜਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਵਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ''ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ'' ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਨੂੰ  ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਐਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ-ਕਲਮਬੰਦੀ-ਕਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਘਟਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਣਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਤੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਘਟਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ, ਮੰਨੂਵਾਦੀਏ-ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਸਵਰਣਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਿਆਂ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਦਿਵਿਆ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਫ਼ਿਲਮ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਿਉੂਬ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਦਿੱਵਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।


ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਹੇਠ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਵਰਕੱਾਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਕਤ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਮਲ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਟਾਉਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਥਰਮਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਨਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕਦੋਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੌਤਰਫਾ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੱਾਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚਲਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਵੀ ਸਮੀੱਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ  ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੱਦਾਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੇਸ਼ਕ ਵੱਖੋ-ਵਖਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਮਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਫ਼ੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।          - ਮਹੀਪਾਲ